मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को कैबिनेट मीटिंग के दौरान मंत्रियों को बताया कि वह शासकीय कर्मचारियों के तबादलों पर लगा प्रतिबंध कब हटाने जा रहे हैं। दरअसल मुख्यमंत्री, अपने मंत्रियों को मंत्र दे रहे थे कि यह चुनावी साल है और तबादलों के दौरान ऐसी कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए जैसे पिछले साल आई थी। 

मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि मध्य प्रदेश तबादला नीति 2023 का ड्राफ्ट तैयार हो चुका है। अप्रैल के महीने में इसे लागू कर दिया जाएगा। इसी के साथ मध्यप्रदेश में शासकीय कर्मचारियों के स्थानांतरण पर लगा प्रतिबंध हट जाएगा और सभी विभागों में ट्रांसफर का सिलसिला शुरू हो जाएगा। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि इस बार कर्मचारियों के ट्रांसफर को लेकर किसी भी प्रकार की गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। 

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि सामान्य प्रशासन विभाग एवं स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जो ट्रांसफर पॉलिसी बनाई जाएगी। वह मंजूरी के लिए सबसे पहले कैबिनेट में भेजी जाएगी। कैबिनेट की मंजूरी से पहले गोपनीयता बंद नहीं होनी चाहिए। किसी भी स्तर पर गड़बड़ी हुई तो कार्रवाई की जाएगी।